भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रेस-वार्ता में सम्बोधित करते हुए बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा कोरोनाकाल एवं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किए गए लोक-कल्याणकारी कार्योे के लिए धन्यवाद किया गया।
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में 6 करोड़ 30 लाख लोग वैक्सीनेशन से लाभान्वित हो चुके है। कोरोना के कारण अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट आया, देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरी, लेकिन गत तिमाही में केन्द्र सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 56 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1402 करोड़ रू. आए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की। जिसके तहत 85 हजार 581 करोड़ रू. की खरीफ व रबी की फसलों को एमएसपी के माध्यम से खरीद की गई।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने संगठनात्मक विस्तार के बारे में बताया कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 22 नवंबर से पहले, 6 दिसंबर से पहले प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कार्यकारिणी एवं 20 दिसंबर से पहले मण्डलों की बैठक होंगी। 25 दिसंबर 2021 तक राजस्थान के 48 हजार बूथ सहित देशभर में 8 लाख बूथ समितियों का गठन, 6 अप्रेल 2022 तक देश में प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने तथा मई 2022 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश के प्रत्येक बूथ पर सुना जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, साथ ही भाजपा द्वारा वैक्सीनेशन से वंचित लोगों के लिए 10 लाख वॉलेन्टियरों के माध्यम से घर-घर जाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला भी कार्यकारिणी में लिया गया।
राठौड़ ने बताया कि बंगाल में आम चुनाव के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है, 90 हजार लोग बेघर हो गए है। भाजपा द्वारा बंगाल में 193 शैल्टर हॉम चलाकर पीड़ितों की सहायता की जा रही है। बंगाल में हो रही ंिहंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया।
राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के तुरंत बाद ही देश के 25 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने वैट की दरों में कमी करके आमजन को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है, कांग्रेस शासित पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देशभर में सर्वाधिक वैट वसूलने वाले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक वैट की दरों में कमी की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 4 बार वैट में बढ़ोतरी कर, पेट्रोल पर 12 प्रतिशत व डीजल पर 10 प्रतिशत वैट बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ डालकर उनकी कमर तोड़ने का काम किया है।
उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पंजाब के प्रभारी व राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को भी वैट कम करने के लिए अपनीग गहलोत सरकार को राय देनी चाहिए, क्योकि संविधान के अनुसार मंत्रीमंडल संयुक्त उत्तरदायित्व से चलता है।
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनघोषणा पत्र में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल में सिफारिश करने की घोषणा की थी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं सचिव स्तर के अधिकारी करीब 14 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में सम्मिलित होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं रखने से साबित होता है कि कांग्रेस सरकार ने झूठ के पुलिंदा अपने जनघोषणा पत्र में जनता को लुभाने के लिए ही ऐसी घोषणा की थी।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रशासन गांवो के संग अभियान पर कहा कि इन कैम्पों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है जबकि 16 विभागों कर्मचारियों को इस अभियान में झोंक दिया गया हैं। खाद्य सुरक्षा में एक भी नाम नही जोड़ा जा रहा, कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शन के डिमांड नोटिस के जमा करानें के बावजूद विद्युत कम्पनियों द्वारा कनेक्शन नही दिए जा रहे। सरकार की लापरवाही के कारण किसानों के बीमा के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई श्रीराम इंश्योरेन्स द्वारा अनियमित्ताए बरती गई, पूर्व में ब्लेक लिस्टेट होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने इस कम्पनी को टैण्डर दिया, अब यह कम्पनी भी बीच में ही छोड़ कर चली गई जिससे राज्य के साढे़ 8 लाख किसानों को 10 लाख के बीमा के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
राठौड़ ने कहा कि राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, आज राज्य में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 हजार डेंगू के मामले दर्ज किए गए और 30 लोगों की डेंगू से मृत्यु हुई, जबकि वास्तविकता इससे परे है। राजधानी के अकेले एसएमएस अस्पताल में 57 मरीजों की मौत हुई ऐसे में राज्य सरकार झूठे आंकड़े पेश कर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है, समय रहते राज्य के किसी भी जिले में फॉगिंग नही की गई। चिकित्सा विभाग द्वारा किसी भी जिले में एसडीपी प्लेटलेटस बैंक नहीं बनाए गए जिससे कि प्लेटलेटस की भारी कमी दर्ज की गई, चिकित्सा विभाग द्वारा एलीजा टेस्ट की सुविधा मुहिया नहीं कराई गई। आज राज्य में डेंगू के हालात देखते हुए चिकित्सा विभाग की पोल खुलकर सामने आ गई है।
उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कि आंतरिक राजनीति के कारण, वरिष्ठता के आधार पर सम्मान नहीं मिलने तथा विकास कार्यों में हो रहे भेदभाव से आहत होकर वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने 18 मई को विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र भेजा था, लेकिन आज-तक इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण प्रदेशभर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति की बैठक में उन्होने सभापति के तौर पर आज 08.11.2021 को हिस्सा लिया। इससे स्वतः ही यह स्पष्ट हो रहा है कि हेमाराम चौधरी के त्याग पत्र पर पिछले दरवाजे से निर्णय लिया जा चुका है। विधानसभा के बजट सत्र सहित विगत मई 2021 के बाद आहूत किसी भी विधानसभा की बैठक में जानबूझकर अनुपस्थित रहे।
